इस राजस्थान इंदिरा रसोई योजना 2022 पर हर साल 100 करोड़ रूपये खर्च होगा। यह योजना राज्य के सभी 213 स्थानीय सहरी निकायों में 358 रसोईयों के माध्यम से चलायी जा रही है। प्रदेश के सहरी क्षेत्रों में जरूरतमन्द लोगो को अब राज्य सरकार बहुत कम दामों पर दोनों समय का खाना मुहैया करवाएगी।
तो आइए गरीबों को खाना देने के लिए गहलोत सरकार की इस पहल से जुडी जानकारी हम आपको देते है।
राजस्थान इंदिरा रसोई योजना 2022 (Rajasthan Indira Rasoi Yojana) - पूरी जानकारी
इंदिरा रसोई एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से राज्य के गरीब एवं निर्धन लोगो को महज 8 रुपए में ही दो समय का खाना मुहैया कराया जाएगा। लेकिन यह अन्नपूर्णा रसोई योजना से बहुत अलग योजना है। इस स्कीम में वैन या वाहनों के माध्यम से खाना नहीं दिया जाएगा, बल्कि अब यह योजना स्थायी रसोई से चलाई जाएगी। यहाँ लोगो के बैठने की भी व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान के वह लोग जो दिन की कमाई से पेट भी सही तरह से नहीं पाल पाते, या ऐसे लोग जो मजदूरी करने के लिए किसी और राज्य रहते है और अपने खाने की व्यवस्था नहीं कर पाते, उनके लिए राजस्थान सरकार ने इस बेहतरीन योजना का निर्माण किया है।
श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा “कोई भी भूखा नहीं सोए” के संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 से प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोईयों के माध्यम से इन्दिरा रसोई योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना का नाम देश की महान नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। जिनका पूरा जीवन गरीबों और वंचितों को समर्पित रहा।
कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया बहुत दुखी है। गरीब लोगो के पास रोजी-रोटी का साधन भी नहीं है, अब वह कैसे अपना और अपने परिवार का पालन-पोषण करे। इन्ही सभी परेशानियों को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इस योजना के अंतर्गत गरीबो को केवल 8 रूपये में बहुत कम दामों में साफ़, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। बैठक में शांति धारीवाल और अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा है की इस योजना को सार्वजानिक सेवा, पारदर्शिता और जनभागीदारी की भावना के साथ लागु किया जाना चाहिए ताकि यह गरीबो को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक उदाहरण बन जाये।
राजस्थान इंदिरा रसोई योजना की मुख्य विशेषताएं
- लाभार्थी को 8 रूपये में शुद्ध, ताजा एवं पोष्टिक भोजन
- सम्मानपूर्वक एक स्थान पर बैठाकर भोजन व्यवस्था
- राज्य सरकार द्वारा 12 रूपये प्रति थाली अनुदान
- योजना हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड रूपये का प्रावधान
- प्रतिदिन 1.34 लाख व्यक्ति एवं प्रतिवर्ष 4.87 करोड़ लोगां को लाभान्वित करने का लक्ष्य। आवश्यकता के अनुरूप इसे और बढ़ाया जा सकता है।
- स्थानीय संस्थाओं के सेवाभाव एवं सहयोग से रसोईयों का संचालन
- भोजन मेन्यू में मुख्य रूप से प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं आचार सम्मिलित है।
- विकेन्द्रित स्वरूप - जिला स्तरीय समिति को आवश्यकतानुरूप स्थान, मैन्यू व भोजन समय के चयन की स्वतंत्रता
- रियल-टाइम ऑनलाइन मोनेटरिंग एस.एम.एस गेटवे से लाभार्थी को सूचना एवं फिडबैक सुविधा
- प्रत्येक रसोई संचालन हेतु एकमुश्त 5 लाख रुपये आधारभूत एवं 3 लाख रुपये प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय का प्रावधान
- राज्य/जिला स्तरीय समिति द्वारा निरीक्षण व गुणवत्ता जाँच
- कोरोना महामारी के बचाव हेतु रसोईयों पर आवश्यक प्रावधान
- सामान्यतः दोपहर का भोजन प्रातः 8:30 बजे से मध्यान्ह 1:00 बजे तक एवं रात्रिकालीन भोजन सांयकाल 5:00 बजे से 8:00 बजे तक उपलब्ध कराया जायेगा।
- आवश्यकतानुसार एक्शटेन्शन काउंटर द्वारा भोजन वितरण किया जायेगा।
राजस्थान इंदिरा रसोई योजना प्रशासनिक व्यवस्था
- राज्य/जिला स्तरीय प्रबन्धन व मोनेटरिंग समिति का गठन
- स्थानीय संख्याओं को चयन में प्राथमिकता
- योजना की स्थायी एजेण्डा के माध्यम से नियमित समीक्षा
राजस्थान इंदिरा रसोई योजना की संख्या
- नगर निगम - 300 थाली दोपहर व 300 थाली रात्रि भोजन
- नगर परिषद् - 150 थाली दोपहर व 150 थाली रात्रि भोजन
- नगर पालिका - 150 थाली दोपहर व 150 थाली रात्रि भोजन
इंदिरा रसोइयों की संख्या
क्षेत्र | संख्या | रसोई संख्या | विवरण |
नगर निगम | 10 | 87 | जयपुर 20. कोटा, जोधपुर 16, अजमेर, बीकानेर, जयपुर-10 एवं भरतपुर 5 |
नगर परिषद् | 34 | 102 | 3 रसोई प्रति नगर परिषद् |
नगर पालिका | 169 | 169 | 1 रसोई प्रति नगर पालिका |
योग | 213 | 358 |
राजस्थान इंदिरा रसोई योजना में आपकी सहभागिता
इस योजना में व्यक्ति/संस्था/कॉर्पोरेट/फर्म आर्थिक सहयोग भी कर सकती है। दान/सहयोग मुख्यमंत्री सहायता कोष अथवा रजिस्टर्ड जिला स्तरीय इंदिरा रसोई के बैंक खाते में ही किया जा सकेगा। औद्यौगिक/व्यापारिक संस्थान सीएसआर फण्ड से सहयोग कर सकते हैं तथा ये संस्थान एक या अधिक इंदिरा रसोई के संपूर्ण सचालन का जनसहभागिता के आधार पर उत्तरदायित्व ले सकते है।रसोई में आप अपने परिजनों की वर्षगांठ, जन्मदिवस या अन्य किसी उपलक्ष्य में दोपहर/रात्रि या दोनों समय का भोजन प्रायोजित कर सकते हैं, आगंतुकां के लिए प्रायोजित भोजन प्रायोजित सीमा तक निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। आपके प्रायोजित भोजन का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जा सकेगा कि ‘‘आज का भोजन श्री .......... द्वारा ............................... कारण से प्रायोजित है।” प्रायोजक व्यक्ति लागत राशि का भुगतान संबंधित बैंक खाते में किया जाएगा।
प्रदेश में कोरोना महामारी में कामगार, प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों, जरूरतमंदों आदि को भोजन वितरण के दौरान केन्द्र, राज्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों की पालना कार्मिकों/लाभार्थियों से करवायी जायेगी। मास्क लगाना, सोशियल डिस्टेंसिंग व सैनेटाईजर की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जायेगी साथ ही सभी रसोईयों में प्रतिदिन सैनेटाईजेशन, रसोईयों में कार्यरत कार्मिकों की समय-समय पर स्वास्थ्य जॉच भी करवायी जायेगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है की "कोई भी भूखा न सोए" संकल्प के तहत गरीब लोगो को दो समय का खाना रियायती दर से उपलब्ध कराया जाएगा, इस संकल्प को साकार करने को दिशा में गहलोत सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। यह खाना वैन या गाड़ियों के बजाय स्थायी दुकानों पर उपलब्ध करवाया जायेगा काफी किफायती दर पर उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी। गहलोत जी ने निर्देश दिए है की इस योजना के संचालन में सेवा उन्मुख संस्थानों और स्वेच्छिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने जिला क्लेक्टरो को जल्द ही ऐसे संस्थानों का चयन करने के निर्देश दिए है। किसी एक फॉर्म को टेंडर नहीं देकर सरकार ngo सहायता से इस योजना को चलाये जाने पर विचार कर रही है।
यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गयी है।
2) राजस्थान इंदिरा रसोई योजना से क्या लाभ होगा?
इंदिरा रसोई योजना के जरिय गरीब एवं निर्धन लोगो को बहुत कम दामों पर खाना मुहैया कराया जाएगा।
3) यह योजना कब से लागू होगी?
इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 से लागू हो गयी है।
4) एक प्लेट भोजन के लिए कितने पैसे देने होंगे?
इस स्कीम में एक प्लेट की कीमत 20 रु है और सरकार द्वारा 12 रु की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, लाभार्थी को केवल 8 रु हर प्लेट के रूप में भोजन मिलेगा।
इन्दिरा रसोई योजना का संचालन
माननीय मुख्यमंत्री के संकल्प "कोई भी भूखा नहीं सोए" को साकार करने के लिए नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन विभाग ने जिम्मेदारी ली है। नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन मंत्री ने स्वायत्त शासन विभाग को योजना को अविलम्ब पूरे राज्य में लागू करने के निर्देश दिए। नगरीय निकाय रसोईयां के दिन प्रतिदिन संचालन की नियमित मॉनटरिंग एवं समीक्षा करेंगी।प्रदेश में कोरोना महामारी में कामगार, प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों, जरूरतमंदों आदि को भोजन वितरण के दौरान केन्द्र, राज्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों की पालना कार्मिकों/लाभार्थियों से करवायी जायेगी। मास्क लगाना, सोशियल डिस्टेंसिंग व सैनेटाईजर की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जायेगी साथ ही सभी रसोईयों में प्रतिदिन सैनेटाईजेशन, रसोईयों में कार्यरत कार्मिकों की समय-समय पर स्वास्थ्य जॉच भी करवायी जायेगी।
राजस्थान इंदिरा रसोई योजना का उद्देश्य
देश में हर साल भुखमरी से ना जाने कितने ही लोगो की मौत हो जाती है, ऐसे ही आंकड़े राजस्थान के भी है। यहां भी भुखमरी के चलते बहुत से लोगो की मौत हो जाती है। यह लोग या तो काम-काज ना होने की वजह से खाने-पीने की चीजों की व्यवस्था भी नहीं कर पाते या फिर उनके पास इतना काम नहीं होता की वह अपने परिवार का पालन-पोषण कर सके। राजस्थान सरकार ने इस तरह के लोगो को दो समय का खाना कम दाम पर मिल जाए और किसी को खाना ना मिलने की वजह से उसकी मौत न हो जाए इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है।इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है की "कोई भी भूखा न सोए" संकल्प के तहत गरीब लोगो को दो समय का खाना रियायती दर से उपलब्ध कराया जाएगा, इस संकल्प को साकार करने को दिशा में गहलोत सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। यह खाना वैन या गाड़ियों के बजाय स्थायी दुकानों पर उपलब्ध करवाया जायेगा काफी किफायती दर पर उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी। गहलोत जी ने निर्देश दिए है की इस योजना के संचालन में सेवा उन्मुख संस्थानों और स्वेच्छिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने जिला क्लेक्टरो को जल्द ही ऐसे संस्थानों का चयन करने के निर्देश दिए है। किसी एक फॉर्म को टेंडर नहीं देकर सरकार ngo सहायता से इस योजना को चलाये जाने पर विचार कर रही है।
इंदिरा रसोई योजना के लाभ
इंदिरा रसोई योजना राजस्थान के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:-- इस योजना के माध्यम से राज्य के लोगो को कम दामों पर भोजन मिल जाएगा।
- इस योजना से लोगो को खड़े होकर खाना खाने की कोई जरूरत नहीं होगी बल्कि वह आराम से बैठ कर सम्मान से खाना दिया जाएगा।
- दिन का 100 या उससे भी कम कमाने वाला व्यक्ति महज 16 रुपए में दो समय का खाना खा पाएगा।
- हर व्यक्ति पर भोजन की लागत 20 रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- भोजन के लिए व्यक्ति को केवल एक समय में 8 रुपए ही देने होंगे।
इस योजना के सुचारु रूप से लागू होने के बाद राज्य में भोजन ना मिलने की वजह से किसी की मौत भी नहीं होगी।
सभी 213 निकायों में 358 इंदिरा रसोइयो से मिलेगा खाना
बैठक में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है की इंदिरा रसोई योजना में दोनों समय का भोजन रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार हर थाली पर 12 रुपए आर्थिक मदद देगी। प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों का संचालन किया जाएगा, जहां जरूरतमंद लोगो को सम्मान के साथ बैठा कर भोजन खिलाया जाएगा।राजस्थान इंदिरा रसोई योजना लॉगिन
- राजस्थान इंदिरा रसोई योजना की आधिकारिक वेबसाइट है https://indirarasoi.rajasthan.gov.in/
- इस वेबसाइट पर जाकर "साइन इन" बटन पर क्लिक करें
- राजस्थान SSO ID डालकर लॉगिन करें और नए उपभोगकर्ता पहले रजिस्ट्रेशन करके फिर लॉगिन करें।
हर साल 4 करोड़ 87 लाख लोगो को मिलेगा भोजन
स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने बताया है की हर साल 4 करोड़ 87 लाख लोगो को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। आवश्यकता के अनुरूप इसे और बढ़ाया जा सकता है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, चौखटी आदि स्थानों पर रसोइयां खोली जाएगी जहा लोगो की अधिक उपस्थित रहती है। भोजन में हर थाली में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं अचार का मेनू निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया है की कोरोना महामारी से बचाव के लिए रसोइयों में आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे।कोरोना से बचाव के लिए ध्यान रखा जाएगा
कोरोना के समय में साफ़ सफाई, सेनिटिजेशन एवं खाने को बांटने का पूरा ध्यान रखा जाएगा। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह पूरे देश के लिए बहुत ही मुसीबत का समय है और गरीब लोग इस समय में सबसे ज्यादा परेशान है। इसी कारण से इस योजना को लॉन्च किया गया है ताकि उन्हें दो समय का भोजन बिना किसी परेशानी के प्राप्त हो सके।लोगों की कोरोना से सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस योजना की आईटी-सक्षम निगरानी की जाएगी। लाभार्थी को कूपन लेते ही मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। मोबाइल ऐप और सीसीटीवी के जरिय रसोई की निगरानी की जाएगी।
मुख्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1) इंदिरा रसोई योजना किस राज्य द्वारा लागू की गयी है?यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गयी है।
2) राजस्थान इंदिरा रसोई योजना से क्या लाभ होगा?
इंदिरा रसोई योजना के जरिय गरीब एवं निर्धन लोगो को बहुत कम दामों पर खाना मुहैया कराया जाएगा।
3) यह योजना कब से लागू होगी?
इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 से लागू हो गयी है।
4) एक प्लेट भोजन के लिए कितने पैसे देने होंगे?
इस स्कीम में एक प्लेट की कीमत 20 रु है और सरकार द्वारा 12 रु की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, लाभार्थी को केवल 8 रु हर प्लेट के रूप में भोजन मिलेगा।
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