**मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको राजस्थान इंदिरा रसोई योजना 2023 के बारे में बताएंगे। Rajasthan Indira Rasoi Yojana Login at indirarasoi.rajasthan.gov.in. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने प्रदेश भर में रसोई योजना को लागू कर दी है। इस योजना का नाम स्व. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी जी के नाम पर रखा गया है। राजस्थान सरकार ने ऐसे महान व्यक्तित्व के नाम पर मानव सेवा की ऐसी योजना शुरू की है। राजस्थान सीएम ने 20 अगस्त 2020 से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कर दी है। 
 
इस राजस्थान इंदिरा रसोई योजना 2023 पर हर साल 700 करोड़ रूपये खर्च होगा। प्रदेश के सहरी क्षेत्रों में जरूरतमन्द लोगो को अब राज्य सरकार बहुत कम दामों पर दोनों समय का खाना मुहैया करवाएगी। 
तो आइए गरीबों को खाना देने के लिए गहलोत सरकार की इस पहल से जुडी जानकारी हम आपको देते है।   

Indira Rasoi Yojana in Rajasthan Budget 2023-24

प्रदेश में छात्रों, श्रमिकों तथा निम्न आय वर्ग के जन-सामान्य को सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने हेतु शहरी क्षेत्रों के लिए हमने 'इंदिरा रसोई योजना प्रारम्भ की थी। आज लगभग एक हजार इंदिरा रसोइयों पर मात्र 8 रुपये में भोजन की थाली ससम्मान उपलब्ध होती है। इस योजना की लोकप्रियता को देखते हुए आगामी वर्ष से इंदिरा रसोइयों का ग्रामीण कस्बों में भी विस्तार करते हुए इनकी संख्या बढ़ाकर दो हजार करने की मैं घोषणा करता हूँ। इससे इस योजना पर 700 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय होगा ।

राजस्थान इंदिरा रसोई योजना 2023 (Rajasthan Indira Rasoi Yojana) - पूरी जानकारी 

इंदिरा रसोई एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से राज्य के गरीब एवं निर्धन लोगो को महज 8 रुपए में ही दो समय का खाना मुहैया कराया जाएगा। लेकिन यह अन्नपूर्णा रसोई योजना से बहुत अलग योजना है। इस स्कीम में वैन या वाहनों के माध्यम से खाना नहीं दिया जाएगा, बल्कि अब यह योजना स्थायी रसोई से चलाई जाएगी। यहाँ लोगो के बैठने की भी व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान के वह लोग जो दिन की कमाई से पेट भी सही तरह से नहीं पाल पाते, या ऐसे लोग जो मजदूरी करने के लिए किसी और राज्य रहते है और अपने खाने की व्यवस्था नहीं कर पाते, उनके लिए राजस्थान सरकार ने इस बेहतरीन योजना का निर्माण किया है।

श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा “कोई भी भूखा नहीं सोए” के संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020 से प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोईयों के माध्यम से इन्दिरा रसोई योजना का शुभारम्भ किया गया है। बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में रसोईयों की संख्या 358 से बढ़ाकर 1000 की गई, जिन पर 250 करोड़ रुपये खर्च कर प्रतिवर्ष 9.25 करोड़ भोजन थाली परोसी जाकर जरुरतमन्दों को लाभान्वित किया जा रहा था। अब बजट भाषण 2023-24 के अंदर मुख्यमंत्री ने इंदिरा रसोई की संख्या को 1000 से बढाकर 2000 करने की घोषणा कर दी गयी है, जिससे प्रति वर्ष 700 रुपये व्यय होगा। इस योजना का नाम देश की महान नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर रखा गया है, जिनका पूरा जीवन गरीबों और वंचितों को समर्पित रहा।

कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया बहुत दुखी हुई। गरीब लोगो के पास रोजी-रोटी का साधन भी नहीं रहा, अब वह कैसे अपना और अपने परिवार का पालन-पोषण करे। इन्ही सभी परेशानियों को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इस योजना के अंतर्गत गरीबो को केवल 8 रूपये में बहुत कम दामों में साफ़, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है की इस योजना को सार्वजानिक सेवा, पारदर्शिता और जनभागीदारी की भावना के साथ लागु किया जाना चाहिए ताकि यह गरीबो को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक उदाहरण बन जाये।

राजस्थान इंदिरा रसोई योजना की मुख्य विशेषताएं 

  • लाभार्थी को 8 रूपये में शुद्ध, ताजा एवं पोष्टिक भोजन
  • सम्मानपूर्वक एक स्थान पर बैठाकर भोजन व्यवस्था
  • राज्य सरकार द्वारा 17 रूपये प्रति थाली अनुदान
  • योजना हेतु प्रतिवर्ष 700 करोड रूपये का प्रावधान
  • प्रतिदिन 2.30 लाख व्यक्ति एवं प्रतिवर्ष 9.25 करोड़ लोगां को लाभान्वित करने का लक्ष्य। आवश्यकता के अनुरूप इसे और बढ़ाया जा सकता है।
  • स्थानीय संस्थाओं के सेवाभाव एवं सहयोग से रसोईयों का संचालन
  • भोजन मेन्यू में मुख्य रूप से प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं आचार सम्मिलित है।
  • विकेन्द्रित स्वरूप - जिला स्तरीय समिति को आवश्यकतानुरूप स्थान, मैन्यू व भोजन समय के चयन की स्वतंत्रता
  • रियल-टाइम ऑनलाइन मोनेटरिंग एस.एम.एस गेटवे से लाभार्थी को सूचना एवं फिडबैक सुविधा
  • प्रत्येक रसोई संचालन हेतु एकमुश्त 5 लाख रुपये आधारभूत एवं 3 लाख रुपये प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय का प्रावधान
  • राज्य/जिला स्तरीय समिति द्वारा निरीक्षण व गुणवत्ता जाँच
  • कोरोना महामारी के बचाव हेतु रसोईयों पर आवश्यक प्रावधान
  • सामान्यतः दोपहर का भोजन प्रातः 8:30 बजे से मध्यान्ह 3:00 बजे तक एवं रात्रिकालीन भोजन सांयकाल 5:00 बजे से 9:00 बजे तक उपलब्ध कराया जायेगा।
  • आवश्यकतानुसार एक्शटेन्शन काउंटर द्वारा भोजन वितरण किया जायेगा।

राजस्थान इंदिरा रसोई योजना प्रशासनिक व्यवस्था

  • राज्य/जिला स्तरीय प्रबन्धन व मोनेटरिंग समिति का गठन
  • स्थानीय संख्याओं को चयन में प्राथमिकता
  • योजना की स्थायी एजेण्डा के माध्यम से नियमित समीक्षा

राजस्थान इंदिरा रसोई योजना की संख्या

  • नगर निगम - 200 थाली दोपहर व 200 थाली रात्रि भोजन
  • नगर परिषद् - 100 थाली दोपहर व 100 थाली रात्रि भोजन
  • नगर पालिका - 100 थाली दोपहर व 100 थाली रात्रि भोजन 

इंदिरा रसोइयों की संख्या 

क्षेत्र संख्या रसोई
नगर निगम 10 261
नगर परिषद् 36 311
नगर पालिका 194 428
योग 240 1000
As per Rajasthan Budget 2023-24, Indira Rasoi number is proposed to increase to 2000.

राजस्थान इंदिरा रसोई योजना में आपकी सहभागिता

इस योजना में व्यक्ति/संस्था/कॉर्पोरेट/फर्म आर्थिक सहयोग भी कर सकती है। दान/सहयोग मुख्यमंत्री सहायता कोष अथवा रजिस्टर्ड जिला स्तरीय इंदिरा रसोई के बैंक खाते में ही किया जा सकेगा। औद्यौगिक/व्यापारिक संस्थान सीएसआर फण्ड से सहयोग कर सकते हैं तथा ये संस्थान एक या अधिक इंदिरा रसोई के संपूर्ण सचालन का जनसहभागिता के आधार पर उत्तरदायित्व ले सकते है। 

रसोई में आप अपने परिजनों की वर्षगांठ, जन्मदिवस या अन्य किसी उपलक्ष्य में दोपहर/रात्रि या दोनों समय का भोजन प्रायोजित कर सकते हैं, आगंतुकां के लिए प्रायोजित भोजन प्रायोजित सीमा तक निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। आपके प्रायोजित भोजन का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जा सकेगा कि ‘‘आज का भोजन श्री .......... द्वारा ............................... कारण से प्रायोजित है।” प्रायोजक व्यक्ति लागत राशि का भुगतान संबंधित बैंक खाते में किया जाएगा।

इन्दिरा रसोई योजना का संचालन

माननीय मुख्यमंत्री के संकल्प "कोई भी भूखा नहीं सोए" को साकार करने के लिए नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन विभाग ने जिम्मेदारी ली है। नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन मंत्री ने स्वायत्त शासन विभाग को योजना को अविलम्ब पूरे राज्य में लागू करने के निर्देश दिए। नगरीय निकाय रसोईयां के दिन प्रतिदिन संचालन की नियमित मॉनटरिंग एवं समीक्षा करेंगी।

प्रदेश में कोरोना महामारी में कामगार, प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों, जरूरतमंदों आदि को भोजन वितरण के दौरान केन्द्र, राज्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों की पालना कार्मिकों/लाभार्थियों से करवायी जायेगी। मास्क लगाना, सोशियल डिस्टेंसिंग व सैनेटाईजर की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जायेगी साथ ही सभी रसोईयों में प्रतिदिन सैनेटाईजेशन, रसोईयों में कार्यरत कार्मिकों की समय-समय पर स्वास्थ्य जॉच भी करवायी जायेगी।

राजस्थान इंदिरा रसोई योजना का उद्देश्य

देश में हर साल भुखमरी से ना जाने कितने ही लोगो की मौत हो जाती है, ऐसे ही आंकड़े राजस्थान के भी है। यहां भी भुखमरी के चलते बहुत से लोगो की मौत हो जाती है। यह लोग या तो काम-काज ना होने की वजह से खाने-पीने की चीजों की व्यवस्था भी नहीं कर पाते या फिर उनके पास इतना काम नहीं होता की वह अपने परिवार का पालन-पोषण कर सके। राजस्थान सरकार ने इस तरह के लोगो को दो समय का खाना कम दाम पर मिल जाए और किसी को खाना ना मिलने की वजह से उसकी मौत न हो जाए इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है की "कोई भी भूखा न सोए" संकल्प के तहत गरीब लोगो को दो समय का खाना रियायती दर से उपलब्ध कराया जाएगा, इस संकल्प को साकार करने को दिशा में गहलोत सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। यह खाना वैन या गाड़ियों के बजाय स्थायी दुकानों पर उपलब्ध करवाया जायेगा काफी किफायती दर पर उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाएगी। गहलोत जी ने निर्देश दिए है की इस योजना के संचालन में सेवा उन्मुख संस्थानों और स्वेच्छिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने जिला क्लेक्टरो को जल्द ही ऐसे संस्थानों का चयन करने के निर्देश दिए है। किसी एक फॉर्म को टेंडर नहीं देकर सरकार ngo सहायता से इस योजना को चलाये जाने पर विचार कर रही है।

इंदिरा रसोई योजना के लाभ

इंदिरा रसोई योजना राजस्थान के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:-
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के लोगो को कम दामों पर भोजन मिल जाएगा।
  • इस योजना से लोगो को खड़े होकर खाना खाने की कोई जरूरत नहीं होगी बल्कि वह आराम से बैठ कर सम्मान से खाना दिया जाएगा।
  • दिन का 100 या उससे भी कम कमाने वाला व्यक्ति महज 16 रुपए में दो समय का खाना खा पाएगा।
  • भोजन के लिए व्यक्ति को केवल एक समय में 8 रुपए ही देने होंगे। 
इस योजना के सुचारु रूप से लागू होने के बाद राज्य में भोजन ना मिलने की वजह से किसी की मौत भी नहीं होगी। 
 

राजस्थान इंदिरा रसोई योजना लॉगिन

  • राजस्थान इंदिरा रसोई योजना की आधिकारिक वेबसाइट है https://indirarasoi.rajasthan.gov.in/ 
  • इस वेबसाइट पर जाकर "साइन इन" बटन पर क्लिक करें
  • इस बटन पर क्लिक करने से राजस्थान इंदिरा रसोई योजना लॉगिन पेज खुल जाएगा
  • राजस्थान SSO ID डालकर लॉगिन करें और नए उपभोगकर्ता पहले रजिस्ट्रेशन करके फिर लॉगिन करें।  

हर साल 9 करोड़ 25 लाख लोगो को मिलेगा भोजन

स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने बताया है की हर साल 9 करोड़ 25 लाख लोगो को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। आवश्यकता के अनुरूप इसे और बढ़ाया जा सकता है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, चौखटी आदि स्थानों पर रसोइयां खोली जाएगी जहा लोगो की अधिक उपस्थित रहती है। भोजन में हर थाली में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं अचार का मेनू निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया है की कोरोना महामारी से बचाव के लिए रसोइयों में आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे।

कोरोना से बचाव के लिए ध्यान रखा जाएगा

कोरोना के समय में साफ़ सफाई, सेनिटिजेशन एवं खाने को बांटने का पूरा ध्यान रखा जाएगा। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह पूरे देश के लिए बहुत ही मुसीबत का समय है और गरीब लोग इस समय में सबसे ज्यादा परेशान है। इसी कारण से इस योजना को लॉन्च किया गया है ताकि उन्हें दो समय का भोजन बिना किसी परेशानी के प्राप्त हो सके। 

लोगों की कोरोना से सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस योजना की आईटी-सक्षम निगरानी की जाएगी। लाभार्थी को कूपन लेते ही मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से सूचना मिल जाएगी। मोबाइल ऐप और सीसीटीवी के जरिय रसोई की निगरानी की जाएगी।  

मुख्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1) इंदिरा रसोई योजना किस राज्य द्वारा लागू की गयी है?
यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गयी है। 
2) राजस्थान इंदिरा रसोई योजना से क्या लाभ होगा?
इंदिरा रसोई योजना के जरिय गरीब एवं निर्धन लोगो को बहुत कम दामों पर खाना मुहैया कराया जाएगा। 
3) यह योजना कब से लागू होगी?
इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 से लागू हो गयी है। 
4) एक प्लेट भोजन के लिए कितने पैसे देने होंगे?
इस स्कीम में एक प्लेट की कीमत 25 रु है और सरकार द्वारा 17 रु की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, लाभार्थी को केवल 8 रु हर प्लेट के रूप में भोजन मिलेगा।