** मेरे प्यारे साथियो** आज हम आपको केंद्र सरकार की टैक्स से जुडी पारदर्शी कराधान-ईमानदार करदाता का सम्मान योजना (Transparent Taxation - Honouring the Honest Taxpayers Scheme) के बारे में बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 13 अगस्त 2020 को टैक्स से जुड़े एक नए प्लेटफार्म की शुरुआत दिल्ली में की गयी थी जिसे अब नए सिरे से लागू किया जा रहा है। इससे टैक्स के मामले में पारदर्शिता बढ़ेगी और ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करेगी सरकार। इस पारदर्शी कार्यक्रम के लिए पीएम ने सभी प्रधान मुख्य आयुक्तों और मुख्य करदाताओं के साथ बैठक की है।

प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से अधिकारियो को संबोधित किया और नयी Transparent scheme for honest tax payers प्लेटफार्म की भी शुरुआत भी की। इस प्लेटफार्म के द्वारा देश में ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था शुरू हो गयी है।
पिछले 3-4 हफ्तों में पीएम मोदी ने आयकर अधिकारियो के साथ मिलकर कई मीटिंग करी हैं जिससे आयकर रिटर्न की स्तिथि के बारे में पता चला है। 

पारदर्शी कराधान - ईमानदार करदाता का सम्मान योजना 2023

प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा देश में आयकर के सभी प्रधान मुख्य आयुक्तो और मुख्य करदाताओं के साथ बैठक में जुड़े। पीएम मोदी से पारदर्शी कराधान-ईमानदार करदाता का सम्मान योजना के विवरण पर भी चर्चा हुई। एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी ने कहा कि आयकर अधिकारियो से करदाताओं के लिए व्यक्तिगत करदाताओं के लिए दिक्क्तों को कम करने पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट मूल्यांकन और टैक्सेशन में पारदर्शिता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की सम्भावना है।
 

ईमानदार करदाताओं के प्रोत्साहन स्कीम की आवश्यकता 

कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक मंदी ने काम धंधो को बहुत हानि पहुंचाई है। कोरोना काल में नौकरी करने वाले व्यक्तियों को आय में कटौती और नौकरी का भी नुकसान उठाना पड़ा है जिसने नियमित कर संग्रह को निचोड़ लिया है। लेकिन इसके बाद भी कई लोगों ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए अपने कर का भुगतान सही तरीके से किया है। ऐसे सभी ईमानदार करदाताओं को पारदर्शी कराधान-ईमानदार करदाता का सम्मान योजना के माध्यम से प्रोत्साहित करेगी सरकार।
इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण,और वित्त मंत्री राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पिछले वर्षो में कई टैक्स में सुधार किये है। कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 30 फीसदी से 22 फीसदी तक लाया गया है और नए विनिर्माण यूनिट के लिए तो यह 15 फीसदी तक कर दिया गया है। पिछले 3-4 सप्ताहों में प्रधानमंत्री कार्यालय की देश के टैक्स अधिकारियो से कई दौर की बैठकों में फेसलेस मूल्यांकन और पारदर्शिता आदि को लेकर बातचीत हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में कहा था की फेसलेस मूल्यांकन और अन्य कदमो से करदाताओं की दिक्क़ते कम होंगी और टैक्स व्यवस्था आसान होगी।

Transparent Taxation Platform - पारदर्शी कराधान प्लेटफार्म 

इस प्लेटफॉर्म में तीन मुख्य और बड़े रिफॉर्म्स हैं जो इस प्रकार हैं:-
  • Faceless Assessment - यह 13 अगस्त 2020 से लागू हो गया है।    
  • Faceless Appeal - यह 25 सितम्बर 2020 से लागू हो गया है।
  • Taxpayers Charter - यह 13 अगस्त 2020 से लागू हो गया है।
 अब टैक्सपेयर को उचित, विनम्र और तर्कसंगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है।

पीएम मोदी द्वारा Honoring the Honest - ईमानदार का सम्मान स्कीम लांच 

देश का ईमानदार टैक्सपेयर राष्ट्रनिर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्सपेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। आज से शुरू हो रहीं नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं, Minimum Government, Maximum Governance के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती हैं। ये देशवासियों के जीवन से सरकार को, सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। 

जहां Complexity होती है, वहां Compliance भी मुश्किल होता है। कम से कम कानून हो, जो कानून हो वो बहुत स्पष्ट हो तो टैक्सपेयर भी खुश रहता है और देश भी। बीते कुछ समय से यही काम किया जा रहा है। अब जैसे, दर्जनों taxes की जगह GST आ गया। कोशिश ये है कि हमारी टैक्स प्रणाली Seamless हो, Painless हो, Faceless हो।

Seamless यानि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, हर टैक्सपेयर को उलझाने के बजाय समस्या को सुलझाने के लिए काम करे। Painless यानि टेक्नॉलॉजी से लेकर Rules तक सबकुछ Simple हो। टैक्सपेयर्स चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। यानि आयकर विभाग को अब टैक्सपेयर की Dignity का, संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा।

अब टैक्सपेयर की बात पर विश्वास करना होगा, डिपार्टमेंट उसको बिना किसी आधार के ही शक की नज़र से नहीं देख सकता। वर्ष 2012-13 में जितने टैक्स रिटर्न्स होते थे, उसमें से 0.94 परसेंट की स्क्रूटनी होती थी। वर्ष 2018-19 में ये आंकड़ा घटकर 0.26 परसेंट पर आ गया है।

यानि केस की स्क्रूटनी, करीब-करीब 4 गुना कम हुई है। स्क्रूटनी का 4 गुना कम होना, अपने आप में बता रहा है कि बदलाव कितना व्यापक है। बीते 8 वर्षों में भारत ने tax administration में governance का एक नया मॉडल विकसित होते देखा है।