New Sarkari Yojana List 2024 (नई सरकारी योजनाओं की सूची)

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प्रधानमंत्री मोदी एवं विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गयी सभी योजनाएं, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएँ 2024, सरकारी योजना हिंदी और अंग्रेजी में योगी योजना वेबसाइट पर

राजस्थान इंदिरा गाँधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना आवेदन / पंजीकरण 2023 | Rajasthan Indira Gandhi Gas Cylinder Subsidy Yojana Registration Process

मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको इंदिरा गाँधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना 2023 (Indira Gandhi Gas Cylinder Subsidy Yojana) के बारे में बताएंगे। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार जरूरतमंद और मध्यम वर्ग परिवारों को 500 रूपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। इंदिरा गाँधी गैस सिलेंडर योजना का लाभ लेने के लोगों को रजिस्ट्रेशन (ऑफलाइन) करवाना होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं की क्या है आवेदन की प्रक्रिया, कौन होंगे लाभार्थी, तो कृपया इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।        

क्या है Indira Gandhi Gas Cylinder Subsidy Yojana 2023  

लोगों को महंगाई से निजात दिलाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक नयी पहल, इंदिरा गाँधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की शुरुआत कर दी है। अब राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) तथा निम्न आय वर्ग के परिवार के  लोगों को सरकार केवल 500 रुपये में गैस सिलिंडर प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत ने कहा की "मोदी सरकार में गरीबों पर महंगाई की मार पढ़ रही है और सिलिंडर का दाम 1100 के पार पहुँच चुका है। इस महंगाई से त्रस्त लोगों को राहत पहुँचाने के लिए हमारी सरकार गैस सिलिंडर पर सब्सिडी देकर लोगों को केवल 500 रुपये में सिलेण्डर उपलब्ध करवाएगी। इस योजना का नाम श्रीमती इंदिरा गाँधी के नाम पर होगा जिसके क्रियान्वन से गरीब लोगों को काफी रहत मिलेगी और वो गैस कैलेंडर का उपयोग जारी रख पाएंगे"।

इंदिरा गाँधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना आवेदन / पंजीकरण प्रक्रिया 

जिन लाभार्थी परिवारों ने अप्रैल महीने का गैस सिलिंडर खरीद लिया है लेकिन अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है, उन्हें महंगाई राहत कैंप में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। केवल इंदिरा गाँधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात ही लाभार्थी के खाते में DBT के माध्यम से पैसे डाले जाएंगे। इंदिरा गाँधी गैस सिलेंडर योजना की आवेदन प्रक्रिया सरल रखी गयी है तथा आप आसानी से अपने नजदीकी कैंप पर जाकर अपना  रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। महंगाई राहत कैंप पूरे प्रदेश में लोगों की सहायता के लिए आयोजित किये जा रहें हैं।      

राजस्थान इंदिरा गाँधी गैस सिलेंडर योजना लांच 

राजस्थान के मुख्यमंत्री, श्री अशोक गेहलोत, 5 जून 2023 को लाभार्थी उत्सव में Indira Gandhi Gas Cylinder Subsidy Yojana 1st Phase का शुभारम्भ करेंगे। पहले चरण में करीब 14 लाख परिवारों के खाते में डी.बी.टी के माध्यम से 60 करोड़ की राशि डाली जाएगी।    

Indira Gandhi Gas Cylinder Subsidy Scheme in Rajasthan Budget 2023-24

मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत ने 10th February 2023 को राजस्थान बजट 2023-24 पेश किया था, जिसमे उन्होंने कहा था की "BPL तथा PM Ujjwala Yojana में शामिल निम्न आय वर्ग के परिवार LPG Cylinder की अधिक दर के कारण रसोई गैस का उपयोग नहीं कर पाते। इन लगभग 76 लाख परिवारों को आगामी वर्ष से LPG गैस Cylinder 500 रुपये में उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करता हूँ। इस पर एक हजार 500 करोड़ रुपये का व्यय होगा।".

Overview of Indira Gandhi Gas Cylinder Yojana

योजना का नामइंदिरा गाँधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना
in EnglishIndira Gandhi Gas Cylinder Subsidy Yojana
राज्यराजस्थान
लाभलोगों को 500 रुपये में गैस सिलिंडर उपलब्ध करवाना
किसने लांच कीमुख्यमंत्री अशोक गेहलोत
1st phase लांच की तारीख5 जून 2023
कौन होंगे लाभार्थीगरीब और माध्यम आय वर्ग के परिवार
लाभार्थियों की संख्यापहले चरण में 14 लाख पंजीकृत लाभार्थी, कुल 76 लाख परिवार होंगे लाभान्वित
पहली बार घोषणा कब की गयी10 फ़रवरी 2023, राजस्थान बजट 2023-24 पेश करते समय
बजट में राशि का प्रावधान1500 करोड़ रूपये
कैसे करें आवेदन / रजिस्ट्रेशनमहंगाई राहत कैंप पर जाकर
कौन से दस्तावेज होंगे जरुरीगैस कनेक्शन की डायरी, जनाधार कार्ड


Indira Gandhi Gas Cylinder Subsidy Yojana के फायदे / नुक्सान 

महंगाई राहत कैंप को पूरे प्रदेश में आयोजित करना राजस्थान सरकार की एक सराहनीय पहल है। इंदिरा गाँधी गैस सिलिंडर सब्सिडी योजना रजिस्ट्रेशन करवा कर लोग अपने पैसे बचा सकते हैं। 500 रुपये का गैस सिलिंडर खरीदने के पश्चात लोगों के जो पैसे बचेंगे, उनसे लोग अपने अन्य काम जैसे सब्ज़ी खरीदना, बच्चों की पढ़ाई की फीस देना इत्यादि जैसे काम कर सकते हैं।         

जहाँ एक और कम दाम पर LPG गैस सिलेंडर से लोगों को फायदा पहुंचेगा वहीं राज्य सरकार को इस योजना में पैसों का अतिरिक्त भार झेलना पड़ेगा। हालांकि सरकार का कहना है की इस कदम से गैस सिलिंडर के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। DBT के माध्यम से पैसे भेजने के कारण भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगा और लाभ वितरण में बिचौलियों की जरुरत ही नहीं रहेगी।

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