YOGIYOJANA.CO.IN : सरकारी योजनाओं की जानकारी हिंदी और अंग्रेजी में, सरकारी योजना : Sarkari Yojana in Hindi / English | प्रधानमंत्री व राज्य सरकार की योजनाएं 2020​

Tuesday, 18 February 2020

UP YUVA Hub Yojana - Yuva Udyamita Vikas Abhiyan for Employment to Youths

Uttar Pradesh govt. has presented its annual UP Budget 2020-21 on 18 February. This budget is mainly focused on reducing unemployment rate in the state. For this, the state govt. has launched 2 new youth centric schemes namely Yuva Udyamita Vikas Abhiyan (YUVA Hub) and Chief Minister Apprenticeship Promotion Scheme (CMAPS). Both these schemes would result in employment for youths as govt. will now provide training as well as placement to unemployed youths.
All the job less candidates who are seeking employment can now avail benefits of UP YUVA Hub Yojana and CMAPS. In the Yuva Hub Scheme, govt. will set up Yuva Hubs in each districts of the state to make youths self dependent. The jobless youths would be able to get suitable jobs as per their qualification.

In CMAPS scheme, the state govt. will provide training and internship to develop industry related skills for youths. The main purpose is to reduce the number of unemployed candidates in the state.
 

UP YUVA Hub Yojana - Yuva Udyamita Vikas Abhiyan 2020

Both the Yuva Udyamita Vikas Abhiyan and CM Apprentice Promotion Scheme will promote and benefit youths and make them self dependent. UP Yuva Hub Yojana will provide employment to lakhs of trained youths in the state. One Yuva Hub would be setup in each district of the state. An amount of Rs. 50 crore is proposed to setup YUVA Hub in every district and target has been fixed to train 2 lakh youths in various training programmes of UP Skill Development Mission.

UP state govt. has set a provision of Rs. 100 crore for CM Apprenticeship Promotion Scheme (CMAPS). This UP Govt. Internship Scheme will impart on-job training to youths of state. All the unemployed candidates will get this training in MSME units and govt. will link them with employment of definite period. In this scheme, jobless people will not only get training but will also get Rs. 2500 per month as stipend. 

Out of the total amount of stipend, central govt. will bear Rs. 1500, state govt. will bear Rs. 1,000 and the remaining amount is to be borne by the concerned industry.

यूपी युवा हब योजना - युवा उद्यमिता विकास अभियान in Hindi

युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कराना इस सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य है युवाओं के लिए बजट में एक अन्य स्कीम को भी जगह दी गई है मुख्यमंत्री प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना जिसके तहत ट्रेनिंग करने वाले प्रत्येक युवा को 2,500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। युवा हब का एक उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षण के बाद नौकरी प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में घोषित की गयी सरकारी योजनाओं की सूची:-
  • गांवों में जल जीवन मिशन को 3000 करोड़
  • दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 621 करोड़
  • मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण बीमा को 500 करोड़
  • तलाकशुदा महिला पेंशन स्कीम – तलाकशुदा महिलाओं के लिए 500 रुपये प्रति महीने पेंशन
  • निराश्रित महिलाओं को 500 रुपये प्रति महीने पेंशन
  • ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों के लिए 3000 करोड़
  • मुख्यमंत्री प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना – युवाओं को 2500 रुपये हर महीने
  • बुंदेलखंड विंध्य के गुणवत्ता प्रभावित गांवों में पाइप पेयजल योजना के लिए 3300 करोड़
  • युवा हब योजना – प्रदेश के हर जिले में युवा हब बनाया जाएगा। जहां उन्हें कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी।
  • पीडब्लूडी पूर्वांचल निधि में 300 करोड़
  • बुंदेलखंड निधि में 210 करोड़
  • दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 900 करोड़ रुपये
  • मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के लिए 96 करोड़
  • गोरखपुर और अन्य शहरों की मेट्रो के लिए 200 करोड़ रुपये
  • लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के लिए 477 करोड़
  • मनरेगा योजना के लिए 4800 करोड़
  • पीएम आवास योजना के लिए 6240 करोड़
  • गन्ना किसानों के लिए गन्ना की कीमत 325 रुपये प्रति क्विंट
  • राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 4000 करोड़ रुपये
  • काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के लिए 200 करोड़
  • कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 358 करोड़ रुपये
  • आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 286 करोड़ रुपये
  • लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना के लिए 50 करोड़
  • राज्य नीति आयोग का गठन किया जायेगा
  • सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 35 करोड़ रुपये
  • नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 81 करोड़ रुपये
  • अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपये।
  • पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए 122 करोड़
  • स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव के लिए 5791 करोड़
  • युवाओं के रोजगार सृजन और प्लेसमेंट हब के लिए 1200 करोड़
  • कन्या सुमंगला योजना को 1200 करोड़
  • गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 2000 करोड़
  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में शार्ट टॉपर छात्राओं को लैपटॉप
  • डिप्लोमा सेक्टर में प्रवेश परीक्षाओं में चुने जाने वाले 300 छात्र-छात्राओं को लैपटॉप
  • केजीएमयू लखनऊ को 919 करोड़ रुपये
  • अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये
  • एसजीपीजीआई के लिए 820 करोड़ रुपये
  • पुलिस बल आधुनिकरण योजना के लिए 122 करोड़
  • विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए 60 करोड़
  • ग्रामीण मार्गों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए 2305 करोड़
  • राज्य सड़क निधि के लिए 1 हजार करोड़ रुपये
  • पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 20 करोड़
  • अयोध्या में पर्यटक सुविधाओं के लिए 85 करोड़
तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था, वाराणसी में संस्कृति केंद्र के लिए 180 करोड़ की व्यवस्था, पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था, गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़|

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