New Sarkari Yojana List 2022 (नई सरकारी योजनाओं की सूची)

New Sarkari Yojana List 2022 (नई सरकारी योजनाओं की सूची)

प्रधानमंत्री मोदी एवं विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गयी सभी योजनाएं, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएँ 2022, सरकारी योजना हिंदी और अंग्रेजी में योगी योजना वेबसाइट पर

भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना 2022 की शुरुआत

Bhagwan Birsa Munda Swarojgar Yojana & Tantya Mama Arthik Kalyan Yojana launched: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 6 सितम्बर 2022 को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट में अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए 3 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें भगवान बिरसा मुण्डा स्व रोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना शामिल है।

भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना 2022

भगवान बिरसा मुण्डा स्व-रोजगार योजना में एक लाख से 50 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाएंगे। इसमें 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण 

  • विनिर्माण गतिविधियों के लिए 1 लाख से 50 लाख तक का मिलेगा ऋण। 
  • सेवा / व्यवसाय गतिविधियों के लिए 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजनाओं के लिए मिल सकेगा लोन।
  • 5% प्रतिवर्ष की दर से किया जाएगा ब्याज अनुदान।  

टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना 2022

टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में अनुसूचित जनजाति को स्व-रोजगार गतिविधियों के लिए 10 हजार से एक लाख रुपए तक का ऋण दिलवाया जाएगा। हितग्राही को 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा बैंक ऋण गारंटी दी जाएगी। 

टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना पात्रता 

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। 
  • आवेदक अनुसूचित जनजाति (ST category) का हो। 
  • टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का आवेदक आयकर दाता नहीं हो।  
  • आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो।     

मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना

मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना में कृषि, पशुपालन आदि के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक की राशि शासन द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी।
कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी ऊर्जा, कौशल विकास एवं रोजगार आदि के लिए मिल सकेगा 2 करोड़ तक का ऋण।    

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