New Sarkari Yojana List 2021 (नई सरकारी योजनाओं की सूची)

New Sarkari Yojana List 2021 (नई सरकारी योजनाओं की सूची)

प्रधानमंत्री मोदी एवं विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गयी सभी योजनाएं, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएँ 2021, सरकारी योजना हिंदी और अंग्रेजी में योगी योजना वेबसाइट पर

राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021: ऑनलाइन आवेदन पत्र, पात्रता, जरुरी दस्तावेजों की सूची | Indira Gandhi Urban Credit Card Scheme

Indira Gandhi Shahari Credit Card Yojana Apply Online | Rajasthan Indira Gandhi Urban Credit Card Scheme List of Documents |  राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना आवेदन पत्र, पात्रता, दस्तावेजों की सूची। Indira Gandhi Shahri Credit Card Yojna Eligibility | Indira Gandhi Shehri Credit Card Scheme Application Form

मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में बताएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गेहलोत ने शहरी क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना लागू की है। बीते दिनों कोविड-19 महामारी के चलते अनेक नागरिकों का रोजगार प्रभावित हुआ है, राज्य सरकार ने रोजगार सृजन करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है। 

हम आपको बता दे की इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से प्रदेश के छोटे व्यापारियों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको IGUCCS के उद्देश्य, लाभ, विशेषताओं, पात्रता, जरुरी दस्तावेजों की सूची के बारे में बताएंगे। अगर आप Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana 2021 in Hindi   

राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेन्डर तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 लागू की गई है। Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana के उदेश्य, कार्य क्षेत्र, योजना की समय सीमा, क्रियान्वयन प्राधिकारी, लाभार्थियो के चयन सम्बन्धी मानदण्ड एवं लाभार्थियों की पहचान आदि के सम्बन्ध में सामान्य दिशा निर्देश जारी किये है। Rajasthan Indira Gandhi Shahri Credit Card Yojna के माध्यम से लाभार्थियों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया है। Indira Gandhi Urban Credit Card Scheme का मुख्य उद्देश्य कोरोनावायरस संक्रमण के कारण बेरोजगार हुए छोटे व्यापारियों, वेंडर्स थड़ी ठेला व्यापारियों एवं असंगठित क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाले नागरिको को रुपये 50000 तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। जिससे कि छोटे व्यापारी आर्थिक संकट का सामना कर सके। राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा परिपत्र भी इस इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के संचालन के लिए जारी किया गया है। Indira Gandhi Shahari Credit Card Yojana के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से लॉकडाउन के कारण अनौपचारिक व्यापार पर पढ़े दुष्प्रभाव को कम किया जा सकेगा।

Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana के अंतर्गत प्राप्त हुआ ऋण ब्याज मुक्त होगा। इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 1 वर्ष तक लागू रहेगी। इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए आपको किसी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। 31 मार्च 2022 तक Indira Gandhi Shahri Credit Card Yojna के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है। ऋण के मॉनिटोरियम की अवधि 3 महीने निर्धारित की गई है। लाभार्थी को ऋण का पुनर भुगतान 12 महीने की अवधि के अंदर अंदर करना होगा।

5 लाख लाभार्थियों को फायदा

इस सम्बन्ध में वित्त विभाग (व्यय) के संयुक्त शासन सचिव श्री हृदयेश कुमार जुनेजा की ओर से जारी परिपत्र में उन्होंने बताया गया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अन्र्तगत यह योजना प्रारंभ की गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लक्ष्य स्टीट वेण्डर्स, अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले लोग जैसे हेयर ड्रेसर, रिक्शावला, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री , दर्जी इत्यादि एवं बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल देकर पुर्नस्थापित करना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से लाभार्थियोें को व्यापारिक गतिविधियों के लिए बिना किसी गारंटी के ब्याज रहित माइक्रो- क्रेडिट की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य के अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले 5 लाख लाभार्थियों को इस योजना का फायदा मिलेगा।

कार्य क्षेत्र तथा समय सीमा

श्री जुनेजा ने बताया कि यह योजना राज्य के शहरी क्षेत्र में रह रहे नागरिकों के लिए लागू होगी। योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किया जाएगा तथा शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए अनुजा निगम द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। यह योजना एक वर्ष के लिए लागू होगी तथा 31 मार्च 2022 तक योजना के अन्र्तगत ऋण स्वीकृत किये जाएगें। ऋण के मोरेटोरियम की अवधि 3 माह तथा ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह की होगी।

कलेक्टर होगा नोडल ऑफिसर

उन्होंने ने बताया कि जिले में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समीक्षा के लिए जिला कलक्टर नोडल ऑफिसर होगा तथा उप खण्ड अधिकारी द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में रह रहे अथवा व्यापार कर रहे लोगों का सत्यापन किया जाएगा। योजना के अन्र्तगत लाभार्थियों को ऋण के लिए किसी भी तरह की गांरटी की आवश्यकता नहीं होगी। यह ऋण लाभार्थियों के लिए ब्याज मुक्त होगा। ब्याज का शत प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी।

स्ट्रीट वेण्डर तथा सेवा क्षेत्र में कार्यरत युवाओं को मिलेगा लाभ

इसी तरह गलियों में काम कर रहे व्यापारी, बेरोजगार युवा जो कि जिला रोजगार केन्द्र में पंजीकृत है तथा 18 से 40 आयु वर्ग के है तथा जिन्हे बेरोजगार भत्ता नहीं मिल रहा है, उन्हे योजना का लाभ मिलेगा। स्थानीय विक्रेता, जिनके पास स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, उनकी संबधित एसडीएम द्वारा सिफारिश की जा सकेगी।

वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन होगें स्वीकृत

उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत केवल वेब पोर्टल अथवा एन्ड्रोइड एप के माध्यम से ऋण संबधित आवेदन स्वीकार की जाएंगे। इस संबंध में लाभार्थी ई - मित्र कियोस्क की सहायता ले सकते है। 

राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जरुरी दस्तावेजों की सूची

इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरुरी रहेंगे:-
  • पासपोर्ट साइज की फोटो
  • जनाधार कार्ड
  • आधार कार्ड
  • राजस्थान में वर्तमान निवास सबंधित दस्तावेज
  • राजस्थान में स्थायी निवास से संबंधित दस्तावेज
  • बैंक अकाउन्ट की पासबुक
आवेदकों के मार्गदर्शन एवं शिकायत निवारण के लिए स्थानीय निकाय विभाग के स्तर पर एक हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। योजना के क्रियान्वयन में तत्संबंधी व्याख्या के लिए वित्त विभाग सक्षम होगा।

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