***मेरे प्यारे साथियों*** आज हम आपको राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना (Mukhyamantri Kamdhenu Bima Yojana) 2023 के बारे में बताएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत ने 10 फ़रवरी 2023 को राजस्थान बजट 2023-24 पेश किया। अपने बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने डेयरी एवं पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की घोषणा की। इस पशु बीमा योजना की पूरी जानकारी इस आर्टिकल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं, तो कृपया इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें। 
  

Mukhyamantri Kamdhenu Bima Yojana in Rajasthan Budget 2023-24

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान बजट 2023-24 पेश करते समय कहा की "प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ ग्रामीण परिवारों की आजीविका में भी पशुपालन का अत्यधिक महत्त्व है। किन्तु इस वर्ष जैसा की माननीय सदस्यगण को विदित है, देश के कई राज्यों के साथ ही राजस्थान में भी पशुपालकों को लम्पी (Lumpy) रोग के प्रकोप का सामना करना पड़ा। यह अत्यन्त दुःख का विषय है कि इससे हजारों गोवंश की मृत्यु हो गयी। Lumpy Disease के प्रकोप को Covid की भांति ही आपदा घोषित कर पशुपालकों को राहत देने के हमारे आग्रह को केन्द्र सरकार द्वारा नहीं माना गया। ऐसे में भी प्रदेश के पशुपालकों को सम्बल देने के लिए मैं उनके दुधारू गोवंश की हुई मृत्यु पर प्रति गाय 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करता हूँ।

वर्तमान केन्द्रीय पशु बीमा योजना के अंतर्गत मात्र 50 हजार पशुओं के बीमा की सीमा होने के कारण दुधारू पशुओं की असामयिक मृत्यु पर पशुपालकों को कोई सहायता नहीं मिल पाती है। इसके दृष्टिगत अब मैं, आगामी वर्ष से प्रदेश के सभी पशुपालकों के लिए Universal Coverage करते हुए प्रत्येक परिवार हेतु 2-2 दुधारू पशुओं का 40 हजार रुपये प्रति पशु बीमा करने के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना (Mukhyamantri Kamdhenu Bima Yojana) लागू करने की घोषणा करता हूँ।"  
इस हेतु 750 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय किया जायेगा तथा इससे 20 लाख से अधिक पशुपालक लाभान्वित होंगे।

राजस्थान पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना

उन्होंने बोला की "पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 138 दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवायी जा रही हैं। अब इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए समस्त प्रकार के Tests तथा FMD, बुसेला (Brucella) एवं PPR इत्यादि टीकाकरण भी निःशुल्क करवाना प्रस्तावित करता हूँ। साथ ही, सरकारी पशु चिकित्सा संस्थानों पर लाये जाने वाले पशुओं के सम्बन्ध में लिए जाने वाले रजिस्ट्रेशन शुल्क को भी समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।

मैं, पशुपालकों को door step पर पशुओं हेतु विभिन्न सुविधायें यथा-टैगिंग, टीकाकरण, बीमा, पशुओं को नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान आदि उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पशु मित्र योजना प्रारंभ करना प्रस्तावित करता हूँ। इस हेतु 5 हजार युवा पशुधन सहायकों / पशु चिकित्सकों को मानदेय पर रखा जायेगा। इस पर 20 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।"

प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार एवं बेहतर पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने हेतु पशु चिकित्सा उप केन्द्र, पशु चिकित्सालय, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय खोले एवं क्रमोन्नत किये जाने के साथ-साथ ही अन्य सुविधायें विकसित की जायेंगी।